अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariffs) की घोषणा की। सभी देशों पर न्यूनतम 10% का टैरिफ लागू होगा, जबकि वे देश जहां अमेरिकी उत्पादों पर ऊँचे शुल्क हैं, उन पर इससे अधिक दरें लागू की जाएंगी।
ट्रम्प प्रशासन ने पहले से ही फेंटानाइल से जुड़े चीनी उत्पादों पर 20% कर लगाया था, और अब यह नया शुल्क उन पर भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा, अल्पकालिक वस्तुओं के लिए दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है।
हालांकि, कुछ देशों को छूट भी दी गई है। कनाडा और मैक्सिको पर पहले से घोषित शुल्क ही लागू रहेंगे। वहीं, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इस्पात, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल, तांबा, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और लकड़ी के उत्पादों पर अलग शुल्क दरें लागू की जाएंगी, जिन्हें या तो पहले से तय किया गया है या जल्द तय किया जाएगा।
टैरिफ दरें (चयनित देशों के लिए)
नीचे उन देशों की सूची दी गई है, जिन पर अमेरिकी सरकार द्वारा नई पारस्परिक टैरिफ दरें लागू की गई हैं:
| देश/क्षेत्र | विदेशी टैरिफ | अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ |
|---|---|---|
| लेसोथो | 99% | 50% |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | 99% | 50% |
| लाओस | 95% | 48% |
| मेडागास्कर | 93% | 47% |
| वियतनाम | 90% | 46% |
| बर्मा (म्यांमार) | 88% | 44% |
| श्रीलंका | 88% | 44% |
| फ़ॉकलैंड द्वीप (माल्विनास) | 82% | 41% |
| सीरिया | 81% | 41% |
| मॉरीशस | 80% | 40% |
| इराक | 78% | 39% |
| गयाना | 76% | 38% |
| बांग्लादेश | 74% | 37% |
| बोत्सवाना | 74% | 37% |
| सर्बिया | 74% | 37% |
| रियूनियन | 73% | 37% |
| लीचटेंस्टीन | 73% | 37% |
| थाईलैंड | 72% | 36% |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | 70% | 35% |
| चीन | 67% | 34% |
| उत्तर मैसेडोनिया | 65% | 33% |
| इंडोनेशिया | 64% | 32% |
| फिजी | 63% | 32% |
| अंगोला | 63% | 32% |
| स्विट्जरलैंड | 61% | 31% |
| लीबिया | 61% | 31% |
| दक्षिण अफ्रीका | 60% | 30% |
| नाउरु | 59% | 30% |
| अल्जीरिया | 59% | 30% |
| पाकिस्तान | 58% | 29% |
| नॉरफ़ॉक द्वीप | 58% | 29% |
| ट्यूनिशिया | 55% | 28% |
| कजाखस्तान | 54% | 27% |
| भारत | 52% | 26% |
| दक्षिण कोरिया | 50% | 25% |
ये दरें अमेरिकी प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों की अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बाधाओं के आधार पर तय की गई हैं। टैरिफ दरें धीरे-धीरे सभी प्रभावित वस्तुओं और देशों पर लागू की जाएंगी।