नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी प्रमुख उधार दर, या रेपो दर, में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.5% कर दिया है, क्योंकि मुद्रास्फीति उसके आरामदायक स्तर पर नरम हुई है। यह निर्णय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया, जो 4-6 जून को हुई थी और जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की थी।
यह उधारकर्ताओं के लिए एक राहत के रूप में आया है जो लंबी अवधि के ऋणों के लिए कम EMI की उम्मीद कर सकते हैं और यह विशेष रूप से घर खरीदारों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
श्री मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि वैश्विक परिदृश्य नाजुक बना हुआ है, और व्यापार अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया गया है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी प्रगति कर रही है।
उन्होंने कहा, “भारत की ताकत पांच प्रमुख क्षेत्रों की मजबूत बैलेंस शीट से आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था स्थानीय और विदेशी निवेशकों को अपार अवसर प्रदान करती है। हम पहले से ही तेजी से बढ़ रहे हैं। हम और तेजी से बढ़ना चाहते हैं।”
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है, और निकट-अवधि और मध्यम-अवधि का दृष्टिकोण आत्मविश्वास पैदा करता है। खाद्य मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण नरम बना हुआ है, और कोर मुद्रास्फीति के सौम्य रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने यह भी अनुमान लगाया कि चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 3.7% रहेगी, जबकि अप्रैल में इसका अनुमान 4% था। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि यह मार्च में 3.34% से अप्रैल में 3.16% तक गिर गई, जो आरबीआई के आरामदायक स्तर के भीतर बनी हुई है।
आरबीआई गवर्नर ने विवेकाधीन खर्च में क्रमिक वृद्धि और स्वस्थ निजी खपत की ओर इशारा करते हुए कहा कि विभिन्न आर्थिक संकेतक मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ रही है, जबकि सेवा क्षेत्र अपनी गति बनाए रखने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मांग स्थिर बनी हुई है जबकि शहरी मांग में सुधार हो रहा है।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। तिमाही अनुमान इस प्रकार हैं: 2.9% (अप्रैल-जून), 3.4% (जुलाई-सितंबर), 3.9% (अक्टूबर-दिसंबर), और 4.4% (जनवरी-मार्च)।
केंद्रीय बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) को भी 100 बीपीएस कम कर दिया और कहा कि यह बैंकों के 2.5 लाख करोड़ रुपये के फंड जारी करेगा। सीआरआर कुल जमा का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास तरल रूप में रखना होता है।
श्री मल्होत्रा ने आश्वासन दिया कि भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना हुआ है, और कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 691 बिलियन डॉलर है, जो 11 महीने से अधिक के माल आयात को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त है। अप्रैल में अपनी पिछली एमपीसी बैठक में, आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी, इसे 6.25% से घटाकर 6% कर दिया था।
रियल एस्टेट सेक्टर में दर में कटौती का लाभ
कोलियर्स इंडिया के विमल नाडर ने कहा कि रेपो दर में कटौती से उधार लेने की लागत कम होगी, घर खरीदारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामर्थ्य में वृद्धि होगी, खासकर मध्य-आय वाले आवास खंडों में।
उन्होंने कहा, “इससे खरीदार भावना में सुधार, आवासीय संपत्ति की पूछताछ और रूपांतरण में वृद्धि, और प्रमुख शहरी बाजारों में बिक्री की मात्रा में वृद्धि हो सकती है।”
स्क्वायर यार्ड्स के सह-संस्थापक पीयूष बोथरा के अनुसार, दर में कटौती वह सही खुराक थी जिसकी रियल एस्टेट क्षेत्र को आवश्यकता थी।
उन्होंने कहा, “50-बीपीएस की कमी का मतलब सार्थक EMI बचत होगी, जिससे घर खरीदारों के लिए सामर्थ्य में सुधार होगा। यह डेवलपर्स को नए लॉन्च के साथ आगे बढ़ने के लिए भी अधिक आत्मविश्वास देगा, खासकर निम्न-से-मध्य खंडों में।”