केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2,33,210.68 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 1,60,391.06 करोड़ रुपये केंद्रीय पुलिस बलों—CRPF, BSF, CISF—के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये बल देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं।
महत्वपूर्ण बजट आवंटन:
- CRPF को 35,147.17 करोड़ रुपये
- BSF को 28,231.27 करोड़ रुपये
- CISF को 16,084.83 करोड़ रुपये
- ITBP को 10,370 करोड़ रुपये
- SSB को 10,237.28 करोड़ रुपये
- असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ रुपये
- खुफिया ब्यूरो (IB) को 3,893.35 करोड़ रुपये
- NDRF को 1,922.59 करोड़ रुपये
जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बजट:
- जम्मू-कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपये
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 6,212.06 करोड़ रुपये
- चंडीगढ़ को 6,187.48 करोड़ रुपये
- लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपये
- लक्षद्वीप को 1,586.16 करोड़ रुपये
- पुडुचेरी को 3,432.20 करोड़ रुपये
सीमा सुरक्षा और महिला सुरक्षा के लिए बजट:
- सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन के लिए 5,597.25 करोड़ रुपये
- पुलिस अवसंरचना के विकास के लिए 4,379.20 करोड़ रुपये
- महिला सुरक्षा योजनाओं के लिए 960.12 करोड़ रुपये
- सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 4,876.34 करोड़ रुपये
- ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए) 1,056.40 करोड़ रुपये
अन्य महत्वपूर्ण बजट आवंटन:
- मंत्रिमंडल को 1,024.30 करोड़ रुपये, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कैबिनेट सचिवालय के खर्च शामिल हैं।
- प्राकृतिक आपदा राहत और सामाजिक सेवाओं के लिए 2,721.20 करोड़ रुपये
- सुरक्षित शहर परियोजना के लिए 215.34 करोड़ रुपये
- राज्य सरकारों को अनुदान सहायता 3,494.39 करोड़ रुपये
- केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता 1,515.02 करोड़ रुपये
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय के लिए 810 करोड़ रुपये
इस बजट में गृह मंत्रालय के तहत पुलिस बलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।